पिथौरागढ़ नगर निगम सभागार में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून और उत्तराखंड शासन के सहयोग से तीन दिवसीय मोबाइल पासपोर्ट शिविर शुरू हुआ। शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विनय शंकर पांडेय ने किया। पहले दिन 50 से अधिक ऑनलाइन आवेदनों की जांच की गई ।
एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव (IPS) ने पुलिस लाइन सभागार में अपराध गोष्ठी व मासिक सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। हेड कॉन्स्टेबल शोबन सिंह को “Best Employee of the Month” चुना गया।
पूर्व दर्जा राज्य मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र लुंठी ने देवतचौड़ा गांव पहुंचकर आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने जिला प्रशासन से भूगर्भ विभाग की टीम भेजने और मृतक परिवार को ₹5 लाख व मकान क्षतिग्रस्त होने पर ₹5 लाख मुआवज़ा देने की मांग की।
ग्रामसभा देवतपुरचौड़ा में देर रात एक बड़ा पत्थर गिरने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और चार बच्चे घायल हो गए। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव ऋषेन्द्र महर ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर शासन से सुरक्षा इंतज़ाम और प्रभावितों के विस्थापन की मांग की।
पिथौरागढ़ तहसील के खूनी गाँव का नाम बदलकर देवीग्राम कर दिया गया है। 18 अगस्त 2025 को शासन ने अधिसूचना जारी कर इसे आधिकारिक मान्यता दी। ग्रामीणों की वर्षों पुरानी माँग पूरी होने पर गाँव में खुशी का माहौल है।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई दिवस में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी ने आमजन की समस्याएं सुनीं। कुल 30 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण कर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अंचल पिथौरागढ़ में आगामी भजन संध्या कार्यक्रम की योजना बैठक आयोजित की गई। अक्टूबर माह में पिथौरागढ़, डीडीहाट और गंगोलीहाट में कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए।
पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भाजपा सरकार की क्लस्टर योजना के खिलाफ पिथौरागढ़ में शिक्षा विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सरकार की नीतियों से लगभग 10,000 छात्र प्रभावित होंगे।
अस्कोट पुलिस ने किशन सिंह को शराब के नशे में उत्पात मचाने और शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले को तुरंत नियंत्रण में लाते हुए न्यायालय में पेश किया।
उत्तराखंड में प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर राजकीय शिक्षक 18 अगस्त से एक सप्ताह की चौकडाउन हड़ताल पर चले गए। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती, लंबित पदोन्नति और तबादलों को लेकर शिक्षकों की नाराजगी के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ है।
