पारदर्शी खनन व्यवस्था की मिसाल: निदेशक राजपाल लेघा को मिलेगा ‘इंडियाज़ ऑनेस्ट इंडिपेंडेंस ऑनर’

सोर समाचार | उत्तराखण्ड

खनन निदेशक राजपाल लेघा के नेतृत्व में उत्तराखंड खनन विभाग ने राजस्व प्राप्ति के मामले में नए आयाम स्थापित करते हुए अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 950 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले विभाग ने फरवरी 2026 तक ही 965 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर लिया है। इस प्रकार विभाग ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया है। अनुमान है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा लगभग 1100 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग को 875 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 1041 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था। यह उस समय तक का सर्वाधिक राजस्व रहा था, लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग ने इससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।
खनन विभाग के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट MDTSS (Mining Digital Transformation and Surveillance System) और ई-रवन्ना सिक्योरिटी पेपर को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित Skoch Award 2025 के लिए चयनित किया गया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। साथ ही राजस्व प्राप्ति में भी पिछले वर्षों की तुलना में लगभग चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
इसी बीच खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए खनन निदेशक राजपाल लेघा को ‘इंडियंस ऑनस्ट इंडिपेंडेंस ऑनर’ से सम्मानित किए जाने पर कुमाऊं स्टोन क्रेशर एसोसिएशन और सितारगंज स्टोन क्रेशर एसोसिएशन ने खुशी जताई है।
एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य की खनन व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में राजपाल लेघा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके नेतृत्व में खनन विभाग ने ई-गवर्नेंस और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई और राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई।
एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि अवैध खनन पर नियंत्रण, प्रक्रियाओं में सुधार और आधुनिक तकनीक के उपयोग से राज्य की खनन व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आए हैं, जिससे सरकार के राजस्व और उद्योग दोनों को लाभ मिल रहा है।

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